''ਅਵਨੀ'' ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ''ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਵਤਮਾਲ 'ਚ ਸਾਲ 2018 'ਚ 'ਆਦਮਖੋਰ' ਸ਼ੇਰਨੀ ਅਵਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਮਾਸੁਬਰਮੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗੀਤਾ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।