ਚਲਾਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ (e-challans) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ (ਰੈਂਡਮ) ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

'ਐੱਸ. ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਲਾਨ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।