ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ''ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਡਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਡਕੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਬੇਲਡਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਲਡਾਲੇ ਬੀਦਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਡਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਲਡਾਲੇ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।