ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  (ਏਜੰਸੀ)- ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਜੋਜਰੀ-ਬਾਂਡੀ-ਲੂਣੀ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਜੋਜਰੀ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁੱਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਡੀ-ਲੂਣੀ ਦਰਿਅਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜੋਜਰੀ ਦਰਿਆ ਜੋਧਪੁਰ ’ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਂਡੀ ਦਰਿਅਾ ਪਾਲੀ ’ਚੋਂ ਤੇ ਲੂਣੀ ਦਰਿਅਾ ਬਲੋਤਰਾ ’ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਡੀ ਅਤੇ ਜੋਜਰੀ ਦਰਿਅਾ ਬਲੋਤਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਲੂਣੀ ਦਰਿਅਾ ’ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਦਰਿਆਈ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਗਾਨੇਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।