ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ! SC ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾ ਧੀ ਵਾਪਸ US ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Thursday, Oct 22, 2026 - 05:55 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੌਹਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
