ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
08/28/2020 4:59:40 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਦਤਾਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
