ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।