ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ''ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਲਦ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਿਵਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।''