ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ EWS ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ (EWS) ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਢੇ 6 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ EWS ਕੋਟਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ. ਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸ. ਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ EWS ਕੋਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ' ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।