ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ...

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ Apps, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1 ਰੁਪਏ 'ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ 2GB ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Swiggy-Zomato 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਕੈਮ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਚੂਨਾ!