ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿਜਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਨਾਥ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈਕਬ ਪੁਲੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੱਟੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਤੁਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ