ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਿਤ ਐੱਸ. ਨਾਇਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਿਤਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (83) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਲਰ ਘਪਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ।