ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- NGT ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।'' ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ