ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ- ''ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਾਂ''

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ.ਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਕਿਨੋਰੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਨਿਪੁਨ ਸਕਸੈਨਾ ਕੇਸ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 'ਚ ਨਿਪੁਨ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।