ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- NGT ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਬਾਲਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਓ.ਏ. ਗਿਣਤੀ 10/2014 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।'' 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ