SC ਦੀ ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
07/18/2019 1:36:42 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ (ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮਾਂ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
