ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ''ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
12/13/2019 3:27:00 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਏਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁਜੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
