ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ''ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 2016 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਫੋਨ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।