ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 6 ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।