ਦਿੱਲੀ : ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੇਹਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼:-
* ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

* ਦਿੱਲੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ 2019 ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

* ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇਗੀ।

* ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਆਰ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਡੀ. ਟੈਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ, ਇਨਫਾਰਮੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।