ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿਓ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- MSP ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 4 ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੰਮ

ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ; ਵੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ, ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ‘ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ’