ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1976 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 25 ਜੂਨ, 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ