ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2020 ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2020 ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ 2020 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ 2021 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2020 ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਘ ਲੋਕਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।