ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਝਟਕਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 5 ਅੰਕ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ

Tuesday, Jun 25, 2024 - 10:57 AM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉਪਾਅ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ, ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਯਾਤਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵਾਦਾ ਪੁੱਜੀ CBI ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ, 4 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ‘ਭਰਤੀ ਰੋਕੋ ਗੈਂਗ’ : ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ‘ਭਰਤੀ ਰੋਕੋ ਗੈਂਗ’ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਿਓ ਇਕਾਨਮਿਕ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ‘ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 17ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਏ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 11,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 2,657 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - UP 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਡੰਪਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ : ਸੈਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅੰਤਯੋਦਯਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,32,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਘੰਟੇ ਉਡਦਾ ਰਿਹਾ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼, 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੈਂਡਿੰਗ!

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


rajwinder kaur

Content Editor

Related News