SC ਨੇ ਬਿਹਾਰ ''ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ''ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ 3 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਪਾਈ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ...

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।'' ਐੱਨਜੀਟੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8