ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ''ਚ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ-ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿਕੋਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ 'ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ' ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 12 ਮਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।" ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।''

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 10 ਮਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।''