ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ: ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ''ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੇਲਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਸਲ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਲ ਯਾਤਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਯਾਤਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਯੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਲਦੀ ਰੇਲ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਪਟਰ 13 'ਚ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 123 (ਸੀ) 'ਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ (ਦੁਰਘਟਨਾ) ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 124 ਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਲਾਪੇਟਈ ਤੋਂ ਕੁਰੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ

ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ 27 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਰੇਲ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।