ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਚੋਣ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿਤਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਵਕੀਲ ਅਵਧ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਆਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਨ ਰੈਂਕ ਪੈਂਸ਼ਨ (ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।