SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ''ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ''ਤੇ PAC ਸਖ਼ਤ ! 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼...

Friday, Oct 16, 2026 - 01:13 PM (IST)

SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ''ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ''ਤੇ PAC ਸਖ਼ਤ ! 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ 89 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

PunjabKesari

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ 6 'ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ' ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਿ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੀਏਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।'' ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।'' ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

DIsha

Content Editor

Related News