Medical Students ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਅਧਿਵਾਸ (ਡੋਮੀਸਾਈਲ) ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਾਰਾ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਵੀ. ਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ (State) ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ NEET ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ’ ਅਤੇ ‘ਸੌਰਭ ਚੰਦਰ’ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।