ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹਨ ਇਹ ਸੂਬੇ, ਦੇਸ਼ ''ਚ 11.28 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 11.28 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11.28 ਲੱਖ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,488.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 990.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 759.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 721.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 662.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 661.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (CERT-IN) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 1,391,457 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਿੰਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 320,000 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 49,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ (ਆਈਐੱਮਈਆਈ) ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।