ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ''ਤੇ MCD ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ 'ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ' ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.) 'ਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ 3,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਨੁਪਚਾਰਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 8,073 ਟਨ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਐਮਿਸ ਕਿਊਰੀ (ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ) ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਹਿਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।'' ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e