...ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ? ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ''ਚ ਸੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਟੇਟਸ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਜੈਕਲੀਨ ਚੁਲਜਿਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈੱਟ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, 11 ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਰਾਣਾ (62) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸ 21 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।" ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਸਟੇਟਸ ਕਾਨਫਰੰਸ' 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟ੍ਰੈਵਲ 'ਚ ਵਧਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।" ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹੈਡਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2008 'ਚ ਮੁੰਬਈ 'ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ 6 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਕਤਲ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ, ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਗਊ ਮਾਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਡਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਹੈਡਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।"

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।