ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ
Wednesday, Nov 26, 2025 - 12:04 AM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਵਾਹਨ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਿੰਕਿੰਗ’ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਮੈਨੂਅਲ, ਕਾਗਜ਼-ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਸਹਿਜ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਫਲੋ, ਵਤੀਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਾਈਬਰ-ਲਿੰਕਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਏ. ਆਈ. ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਏ.ਐੱਸ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਕੋਰਸ, 33 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ-ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ, ਜੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਹਿ-ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪਰ ਇਹ ਮਤਵਾਜ਼ੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਧਾਰ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਗ ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਲਾਲ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ’ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ।
