ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੌਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ - ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (RPO) ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਰਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਭੂਗੋਲ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ (100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਲਈ 500 ਏਕੜ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (ATC) ਘਾਟੇ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ "ਅਨਬੰਡਲਿੰਗ" ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡਿਸਕਾਮ, ਜੋ ਕਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ-ਸੰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਰਿਆ ਘਰ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਭੌਤਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ CFA ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜੀਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 22,500 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 23,000 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਪੋਰ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਖੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।