''ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ'' ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਪੰਬਾਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ 'ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਦੇਸ਼' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 (1) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।