ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1983 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 175 (3) ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।