Nominee ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਬੰਬੇ HC ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਤਲੇ ਅਤੇ ਵਾਈ. ਜੀ. ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, 2009 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ! ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਇੰਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਪਤੀ ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਵੱਖ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਯਸ਼ੋਦੀਪ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ (MCSR) ਦੇ ਨਿਯਮ 115 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (1) (i) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਦੋਸ਼

ਬੈਂਚ ਨੇ MCSR ਦੇ ਨਿਯਮ 116 ਤਹਿਤ "ਪਰਿਵਾਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪਤੀ) ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਨਾ

8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ (ਏਰੀਅਰ) ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੇ ਮਾਸਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8