ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ Good Touch-Bad Touch ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ''ਚ...! ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਜਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ! ਸਿਰਫ਼ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਅਸਲ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ! ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੰਡਨ ਭੇਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗੋਰੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕਰ 'ਤਾ ਕਤਲ

ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (TISS) ਦੇ ਮਾਹਰ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਈ Lift! ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਈਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ, ਡਰ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ, ਫ਼ਿਰ...

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ: ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 'ਚੰਗੇ ਛੋਹ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਛੋਹ' (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੋਹ) ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਮਤੀ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e