ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।