114 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ SC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇ.ਈ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੇਤ 114 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਫੂਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਫੂਰ ਸਮੇਤ 114 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੈਅ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 114 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਫੂਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8