ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PFI ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 8 ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ PFI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। 

PFI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ PFI ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PFI ਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ PFI ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ PFI ਦਾ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।