ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਏ. ਏ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239 ਏ. ਏ. (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯੋਗ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8