ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ED ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਫਟਾਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੇਸ 'ਚ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।