ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 377
07/17/2018 4:58:03 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੋਜ ਜਾਰਜ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
