ਦਾਜ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਾਜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।