MP ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਚੁੱਕਿਆ NRI ਜਾਇਦਾਦਾਂ ''ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।'' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਰੋਸਾ

ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 140 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ 12 ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। 

NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 'ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੱਕ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਯੂ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਫ਼ਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8