ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ: ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਰੇਟ

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - "ਨੀਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਓ ਦਾਖ਼ਲਾ...!" CM ਵਿਜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਧਾਰਕ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, All Time High 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e