ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2008 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 3.53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 2.70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮਰੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2012 'ਚ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮਟਿਡ ਰੀਨਿਊਅਲ ਫੀਸ ਤਾਂ ਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।