ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਸੂਚੀ’ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਂਕਿਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਓਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ PM ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਘੇਰੀ ਦਿੱਲੀ; ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਈ ਆਬੋ-ਹਵਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ‘ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ’, ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ